मुख्यमंत्री

अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।

लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है ,परंतु उसे एक माह के अन्दर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है।

संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दो सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए।
एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो,छह महीने के लिये मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है,परन्तु इस समय में उसेविधानमंडल के लिए र्निवाचित होना होगा। ऐसा न होने पर उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जायेगा।
पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
वेतन:

मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का र्निधारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है,तथा निशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं।

शक्तियां :

° राज्यपाल उन्हीं को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है ।
° वह मंत्रियों को विभाग वितरण करता है उनके विभागों मेंफेरबदल कर सकता है।
° वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर उसके फैसलों को प्रभावित कर सकता है।
° वह सभी मंत्रियों को सहयोग,नियत्रंण और निर्देश दे सकता है।
° वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है,उसकी मृत्यु अथवा त्याग पत्र से भी मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है।
° वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है।
° राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है।
° वह महाधिवक्ता, राज्यलोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और राज्य र्निवाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है।
° वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने ,स्थगित करने और विघटित करने की सलाह देता है।
° वह अन्तर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है,दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है ।
° वह राज्य सरकार का प्रमुख वक्ता होता है।

अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करे ।